२८ साउन, काठमाडौं । भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदनबाट सूचित आदेशले हदबन्दी तोक्ने विषय नहटेको पाइएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको भूमि विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्राेत समिति सदस्यहरुलाई वितरण गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा २ मा सूचित आदेशले हदबन्दी तोक्ने विषय छ ।

यो प्रावधान राखे हदबन्दी तोक्ने विषय मन्त्रिपरिषद्‍मा निहित हुने भनेर सांसदहरुले हटाउन माग गर्दै आएका छन् । तर, भूमि मन्त्रालय तयार नहुँदा सूचित आदेशले हदबन्दी तोक्ने विषय नहटेको हो ।

विधेयकको दफा २ को उपदफा (१) मा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ छमा संशोधन गरेर ‘घर जग्गा व्यवसायको जग्गा बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था’ राखिएको छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १२ को खण्ड (ङ१) बमोजिम घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछ ।’

भूमि मन्त्रालयले तयार पारेको भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘घरजग्गा व्यवसायको हदबन्दी छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था थपिएको छ, जसअनुसार घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको हदसम्मको जग्गामा जग्गा विकास गरी घडेरी वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछ।’